PARLIAMENT OF INDIA 1

PARLIAMENT OF INDIA
संसद

•Parliament is the supreme legislative body of a country.
संसद देश का एक सर्वोच्च विधायी निकाय है।

•Parliament comprises of:(Art.79)
 संसद में शामिल हैं :(अनुच्छेद 79)
a)The President/राष्ट्रपति
b)Lok Sabha (House of the People)/लोकसभा (जनता का सदन)
c)Rajya Sabha (Council of States)/राज्यसभा (राज्य परिषद)

PRESIDENT OF INDIA :(Art.52)

भारत का राष्ट्रपति: (अनुच्छेद 52)

•The President is the Head of the Union Executive.
राष्ट्रपति संघ का कार्यकारी प्रमुख हैं

•Qualifications for election as President:(Art.58)
राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता: ( अनुच्छेद 58)

-Be a citizen of India.
भारत का नागरिक होना चाहिए.
-Have completed the age of 35 years.
35 साल की आयु पूर्ण कर चूका हो.
-Be qualified for election as a member of the Lok sabha.
लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्यता होनी आवश्यक है
-Must not hold any office of profit.
किसी लाभ पद पर न हो.

•Election of President: (Art.54)
राष्ट्रपति चुनाव: (अनुच्छेद 54)

-The election of the President shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote. Voting is done through secret ballot.
-राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार आयोजित किया जाएगा. गुप्त मतपत्र के माध्यम से ही मतदान किया जाता है.

-In the President's election vote value of an MLA=
- राष्ट्रपति के चुनाव में विधान सभा सदस्य के वोट का मूल्य

-In the President's election vote value of an MP=
- राष्ट्रपति चुनाव में संसद के सदस्य के वोट का मूल्य

The Electoral college for the President-
राष्ट्रपति के लिए चुनावी कॉलेज-

(a) Elected members of both Houses of Parliament
संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य
(b) Elected members of the Legislative Assemblies of the States
राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य
(c) Elected members of thr Legislative Assemblies of Union Territories of Delhi and Puducherry.
दिल्ली और पुडुचेरी के संघ प्रशासित प्रदेशों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य

•The President's Term of Office is 5 years from the date on which he enters upon his office.(Art.56)
राष्ट्रपति की कार्यकाल अवधि उस तारीख से 5 वर्ष है जिस दिन वह अपने कार्यालय को रिपोर्ट करता है(अनुच्छेद 56)

•Oath of affirmation of President's office is administered by the Chief Justice of India or by the senior most judge of the Supreme Court. (Art.60)
राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा दिलायी जाती है। (अनुच्छेद 60)

•A person who holds, or who has held, office as President shall, subject to the other provisions of this Constitution be eligible for re-election to that office.(Art.57)
एक व्यक्ति जो इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्यालय का आयोजन करता है, तो  उस कार्यालय के पुनर्निर्वाचन के लिए इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन पात्र होता है(अनुच्छेद 57)

•President can submit resignation in writting under his hand addressed to the Vice-President of India.
राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति को लिखित में इस्तीफा दे सकता हैं

•The only ground for impeachment of President specified in Art 61(1) is 'violation' of the Constitution.
अनुच्छेद 61 (1)  के अंतर्गत  संविधान के उलंघन के आधार  पर राष्ट्रपति महाभियोग चलाया जा सकता है.

•Procedure for impeachment of the President:(Art.61)
राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया: (अनुच्छेद 61)

-When a President is to be impeached for violation of the Constitution, the charge shall be preferred by either House of Parliament.
जब राष्ट्रपति  संविधान के उल्लंघन महाभियोग लगाया जाता है,  तो आरोप संसद भवन (लोकसभा और राज्यसभा) द्वारा तय किया जायेगा.

-The proposal to prefer such charge is contained in a resolution which has been moved after at least fourteen days’ notice in writing signed by not less than one-fourth of the total number of members of the House has been given of their intention to move the resolution.
यह प्रस्ताव पेश करने से कम से कम १४ दिन पहले सदन के कुल सदस्यों के एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति को सूचित करना होगा.

-Such resolution has been passed by a majority of not less than two-thirds of the total membership of the House.
ऐसा प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के दो तिहाई बहुमत से पारित किया जाना चाहिए.

•Powers of President/राष्ट्रपति की शक्तियां:

1)Legislative powers/विधान शक्तियां:
-The President summons both the Houses (The House of the People and 'The Council of States') of the Parliament and prorogues them. He can dissolve the Lok Sabha.
राष्ट्रपति दोनों सदनों का आह्वान करता है तथा उनका सत्रावसान भी करता है. वह लोक सभा भंग भी कर सकता है.

-The President inaugurates Parliament by addressing it after the general elections and also at the beginning of the first session every year.
राष्ट्रपति आम चुनावों के बाद और हर साल पहले सत्र की शुरुआत में संबोधित करके संसद का उद्घाटन करते हैं.

-All bills passed by the Parliament can become laws only after receiving the assent of the President.(Art.111)
संसद द्वारा पारित सभी बिल राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद ही कानून बन सकते हैं (अनुच्छेद .111)

-The President can also withhold his assent to a bill when it is initially presented to him (rather than return it to Parliament) thereby exercising a pocket veto on the advice of prime minister or council of ministers. If it is inconsistent to the constitution. ( Art.74)
राष्ट्रपति को प्रधान मंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर जब उन्हें प्रस्तुत किया जाता है (संसद में लौटाने की बजाय) प्रधान मंत्री की सलाह पर जेब वीटो का प्रयोग करते हुए बिल पर अपनी सहमति को तभी रोक सकते हैं अगर यह संविधान के लिए असंगत है (अनुच्छेद 74)

-When either of the two Houses of the Parliament of India is not in session the President can promulgate ordinances which have the same force and effect as an act passed by Parliament under its legislative powers.(Art.123)
जब भारत की संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं जो संसद के अन्य विधियों  के सामान ही प्रभावी होता है ।(अनुच्छेद .123)

2)Judicial Powers/न्यायिक शक्तियां: 
-The President of India grants, pardons, reprieves or remissions of punishment to any person who has been convicted by a Court of Law.
भारत के राष्ट्रपति न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को क्षमा, परिहार ,प्रविलंबन का अनुदान दे सकते  हैं

3)Emergency Powers/आपातकालीन शक्तियां: 
-The President of India exercises extra-ordinary powers in times of emergency. The three kind of Emergency situations are:
भारत के राष्ट्रपति आपातकाल के समय में असाधारण शक्तियों का उपयोग करते हैं। तीन प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियां हैं:

a) Emergency due to armed rebellion or external aggression (Article 352)
सशस्त्र विद्रोह या बाहरी आक्रामकता के कारण आपातकालीन स्थिति  (अनुच्छेद 352)
b) Emergency arising from the breakdown of constitutional machinery in a State(President's Rule)(Article 356)
एक राज्य (राष्ट्रपति के नियम) में संवैधानिक मशीनरी के टूटने से उत्पन्न होने वाली आपातकालीन स्थिति (अनुच्छेद 356)
c)Financial Emergency (Article 360)
वित्तीय आपातकालीन स्थिति  (अनुच्छेद 360)

4)Appointment powers/नियुक्ति शक्तियां:
-The President is responsible for making a wide variety of appointments. These include:
राष्ट्रपति विभिन्न प्रकार की नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार है। इनमें शामिल हैं:

1.The Chief Justice, other judges of the Supreme Court and High Courts of India
मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश और भारत के उच्च न्यायालय

2.The Chief Minister of the National capital territory of Delhi (Article 239 AA 5 of the constitution)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री (संविधान के अनुच्छेद 239 AA 5)

3.The Comptroller and Auditor General
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

4.The Chief Election Commissioner and other Election Commissioners
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त

5.The Chairman and other Members of the Union Public Service Commission
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य

6.The Attorney General
अटॉर्नी जनरल

7.Vice-Chancellor of the central university and academic staff of the central university through his nominee
केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलगुरू और उनके नामांकित व्यक्ति के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय के अकादमिक कर्मचारी

8.Ambassadors and High Commissioners to other countries (only through the list of names given by the Prime Minister)
अन्य देशों के राजदूत और उच्चायुक्त (केवल प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए नामों की सूची के माध्यम से)

9.Officers of the All India Services (IAS, IPS and IFoS), and other Central Civil Services in Group 'A'.
अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी (आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस), और समूह 'ए' में अन्य केंद्रीय सिविल सेवा.

5)Financial powers/वित्तीय शक्तियां:

-A money bill can be introduced in the Parliament only with the President’s recommendation.
केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के साथ संसद में एक धन विधेयक पेश किया जा सकता है
-The President lays the Annual Financial Statement, i.e. the Union budget, before the Parliament.
राष्ट्रपति संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय वक्तव्य देता है.
-The President can take advances out of the Contingency Fund of India to meet unforeseen expenses.
अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति भारत के आकस्मिक निधि का उपयोग कर सकता हैं.
-The President constitutes a Finance commission after every five years to recommend the distribution of the taxes between the centre and the States.
राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच कर के वितरण की सिफारिश करने के लिए हर पांच वर्षों के बाद वित्त आयोग बनाता है.

6)Diplomatic powers/राजनयिक शक्तियां:

-All international treaties and agreements are negotiated and concluded on behalf of the President.
सभी अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौतों पर राष्ट्रपति की तरफ से बातचीत की जाती है और निष्कर्ष निकाला जाता है

7)Military powers/सैन्य शक्तियां:

-The President is the Supreme Commander of the Indian Armed Forces.
राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं
-The President can declare war or conclude peace, on the advice of the Union Council of Ministers headed by the Prime Minister.
प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की केंद्रीय परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा कर सकते हैं या शांति समझोता कर सकते हैं

8)Executive powers/कार्यकारी शक्तियां:

-The executive power of the country is vested in the President and is exercised by President either directly or through officer’s subordinate to him in accordance with the Constitution.
देश की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और राष्ट्रपति द्वारा सीधे या उसके द्वारा संविधान के अनुसार अधिकारी के अधीनस्थ के माध्यम से प्रयोग किया जाता है.

Share: